पिछले दशक में इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि के कारण साइबर अपराध दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। 2016 में "डिजिटल इंडिया" मिशन और नोट बंदी साइबर क्राइम के अधिकतम होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं क्योंकि कई उपयोगकर्ताओं ने भुगतान के एक तरीके के रूप में ऑनलाइन लेन देन को अपनाया। सस्ती हैंडसेट और हाई-स्पीड डेटा प्लान अधिक उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आकर्षित करते हैं। वर्तमान में 500 मिलियन उपयोगकर्ता इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जो देश की जनसंख्या का 1 / 3rd है। इन सभी के परिणामस्वरूप डेटा चोरी की शिकायतों में वृद्धि, ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी और बहुत कुछ होता है।
ऑनलाइन दुनिया के इस युग में महिलाएं और बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं को अक्सर साइबर अपराधों जैसे ऑनलाइन पीछा, साइबर उत्पीड़न, साइबर पोर्नोग्राफी, वैवाहिक धोखाधड़ी साइबर मानहानि, और बहुत कुछ किया जाता है।
 बच्चे साइबर अपराधियों का भी निशाना बनते हैं क्योंकि वे बिना किसी वयस्क मार्गदर्शन के अपने खातों का प्रबंधन करते हैं। ब्लू व्हेल गेम, जिसके परिणामस्वरूप कई मासूम बच्चों की मौत हो गई, इस प्रकार के अपराध का एक उदाहरण है।

साइबर अपराध क्या है?

साइबर अपराध तकनीक के इस्तेमाल के साथ किया गया गलत काम है। जब कोई आपराधिक गति विधि किसी ऑपरेशन के प्राथमिक स्रोत के रूप में कंप्यूटर के उपयोग के साथ होती है, तो इसे सफ़ेदपोश अपराध कहा जाता है।
साइबर अपराध की शिकायतों से निपटने के लिए भारत के हर राज्य में साइबर सेल विभाग मौजूद है।

भारत में साइबर अपराध के प्रकार-

 1. हैकिंग- जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि बैंकिंग विवरण, ईमेल खाते, आदि तक पहुंच प्राप्त करता है, इसी को हैकिंग कहा जाता है। यह साइबर अपराध के सबसे आम प्रकारों में से एक है।

 2. साइबर पीछा - यह अश्लील संदेशों के माध्यम से ऑनलाइन उत्पीड़न का अपराध है। यह अपराध आम तौर पर महिलाओं के खिलाफ किया जाता है। यह ऑफ़लाइन पीछा करने के समान है; फर्क सिर्फ इतना है कि यह ऑनलाइन किया जाता है।

 3. चोरी के मकसद से अपराधी - इस प्रकार के साइबर अपराध में, अपराधी अपने पैसे चुराने के लिए पीड़ित के व्यक्तिगत बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अन्य वित्तीय जानकारी के डेटा तक पहुँचता है।
 4. साइबर बदमाशी- जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग किसी व्यक्ति को परेशान करने, बदनाम करने या डराने के लिए किया जाता है, तो इसे साइबर बदमाशी के रूप में जाना जाता है।
 5. साइबर आतंकवाद - जब किसी व्यक्ति को जबरन वसूली या किसी अन्य चीज के लिए धमकी दी जा रही है, तो इसे साइबर आतंकवाद के रूप में जाना जाता है।
 6. बाल यातना और दुर्व्यवहार - जब किसी बच्चे को चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाने के अवैध उद्देश्य से याचना की जाती है तो उसे चाइल्ड सॉलिसिटिंग और अप शब्द कहते हैं।

 साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने का तरीका -

1.  साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए पहला कदम साइबर अपराध सेल के साथ एक लिखित शिकायत दर्ज करना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुसार, एक साइबर अपराध वैश्विक अधिकार क्षेत्र के दायरे में आता है। इसका मतलब यह है कि साइबर क्राइम को भारत के किसी भी हिस्से में पंजीकृत किया जा सकता है, भले ही यह शुरू कही भी हुआ हो।

वर्तमान में भारत के अधिकांश शहरों में साइबर क्राइम सेल है।

 2. साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करते समय मेलिंग के लिए नाम, संपर्क विवरण और पता प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लिखित शिकायत को शहर के साइबर क्राइम सेल के प्रमुख को संबोधित किया जाता है।
 3. साइबर क्राइम का शिकार कानूनी वकील नियुक्त करेगा जो उसे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने में मदद करेगा और अपराध की प्रकृति के आधार पर कुछ दस्तावेज़ों को पीड़ित द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक है।
 4. यदि पीड़ित साइबर सेल तक नहीं पहुँचता है, तो वह निकटतम पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कर सकता है। अगर वहां शिकायत स्वीकार नहीं की जाती है, तो पीड़ित आयुक्त या शहर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकता है।
 5. कुछ साइबर अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं। इसलिए, पीड़ित व्यक्ति रिपोर्ट करने के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन में साइबर अपराध की प्राथमिकी दर्ज कर सकता है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी को उस अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए धारा 154, Cr.P.C के तहत अनिवार्य है, चाहे वह जिस क्षेत्र में अपराध किया गया हो।
 6. आईपीसी के तहत आने वाले अधिकांश साइबर अपराधों को संज्ञेय अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस मामले में, एक पुलिस अधिकारी शिकायत कर्ता से शून्य प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य है। ज़ीरो एफ़आईआर अपराध के शिकार को सांत्वना देती है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यह सार्वजनिक रिकॉर्ड में अपराध दर्ज करने में समय बर्बाद करने से बचता है। उसे ज़ीरो एफ़आईआर को उस स्थान के अधिकार क्षेत्र के तहत पुलिस स्टेशन में भेजना चाहिए जहां अपराध किया गया था।

 

साइबर अपराध के लिए ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें?
 
केंद्रीयकृत साइबर क्राइम पंजीकरण वेबसाइट https://www.cybercrime.gov.in है।
 
यह भारत सरकार की एक पहल है कि पीड़ितों को साइबर अपराध की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा दी जाए। यह पोर्टल केवल बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ साइबर अपराधों के दावों को पूरा करता है। इस पोर्टल पर दी गई शिकायतों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों या पुलिस द्वारा शिकायतों में उपलब्ध सूचना के आधार पर निपटाया जाता है।

साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ -
 

- ईमेल-आधारित शिकायतों के लिए
1. अपराध के बारे में संक्षिप्त विवरण
2. संदिग्ध ईमेल का पूरा हेडर
3. कथित ईमेल की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी।
4. मूल रिसीवर द्वारा प्राप्त संदिग्ध ईमेल कॉपी

- सोशल मीडिया आधारित शिकायतों के लिए
1. कथित सामग्री दिखाने वाली कॉपी या स्क्रीन शॉट
2.  कथित शिकायत के URL का स्क्रीनशॉट
3. कथित सामग्री की हार्ड और सॉफ्ट प्रतियाँ
 
- मोबाइल ऐप आधारित शिकायतों के लिए
1. कथित ऐप का स्क्रीन शॉट और वह स्थान जहां से इसे डाउनलोड किया गया है।
2. घटना के बाद किसी भी लेन-देन के मामले में पीड़ित का बैंक स्टेटमेंट।
3. उपरोक्त सभी दस्तावेज़ों की सॉफ्ट कॉपी।
 
- व्यवसाय ईमेल आधारित शिकायतों के लिए
1. अपराध के बारे में लिखित में संक्षिप्त विवरण
2. नाम और स्थान की उत्पत्ति
3. प्रवर्तक बैंक और खाता संख्या
4. प्राप्त कर्ता का नाम (बैंक रिकॉर्ड में)
5. प्राप्तकर्ता का बैंक खाता नंबर
6. प्राप्तकर्ता का बैंक स्थान
7. लेन-देन की तारीख और राशि
8. स्विफ़्ट नंबर
 
- डेटा चोरी की शिकायतों के लिए
1. चोरी हुए डेटा की कॉपी
2. चोरी हुए डेटा का कॉपीराइट प्रमाण पत्र
3. संदिग्ध कर्मचारी का विवरण
4. संदिग्ध कर्मचारियों के संबंध में आवश्यक दस्तावेज़ जैसे नियुक्ति पत्र, गैर-प्रकटीकरण समझौता, कर्तव्य की सूची, आदि।
 
- रैंसमवेयर या मालवेयर शिकायतों के लिए
1. फोन नंबर, ईमेल आईडी, या साक्ष्य या संचार के किसी अन्य माध्यम से जिसके माध्यम से फिरौती की गई थी।
2. ईमेल संलग्नक, मैलवेयर के मामले में पहले रिसीवर के पूरे हेडर के साथ ईमेल के स्क्रीन शॉट।
 
- इंटरनेट बैंकिंग / फेक कॉल / ऑनलाइन लेन देन / लॉटरी घोटाले से संबंधित शिकायतों के लिए
1. पिछले छह महीने के लिए संबंधित बैंक का बैंक स्टेटमेंट।
2. संदिग्ध लेन देन से संबंधित एसएमएस की एक प्रति।
3. बैंक रिकॉर्ड में पीड़ित की आईडी और पता प्रमाण की प्रति।
 
- ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायतों के लिए
1. मूल रिसीवर द्वारा प्राप्त किए गए कथित ईमेल का एक प्रिंट आउट अपने पूरे हेडर के साथ।
2. मूल रिसीवर द्वारा प्राप्त किए गए कथित ईमेल का एक प्रिंट आउट अपने पूरे हेडर के साथ।
3. पीड़ित का बैंक स्टेटमेंट
4. संदिग्ध लेनदेन का विवरण
5. सभी लेन देन की सॉफ्ट प्रतियाँ, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।
 
निष्कर्ष
 
साइबर कानून प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के कारण अभी भी विकास के चरण में है, अंतिम ज़िम्मेदारी नागरिकों पर साइबर अपराध के बारे में जागरूक करने के लिए है और यदि लोग अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं तो प्रशासनिक एजेंसियाँ ​​और नागरिक समाज उसी के लिए काम करेंगे और इसका देश में परिदृश्य को बदलेंगे।